Information Technology and Electronics Department
Share your feedback and insights for eDistrict Uttar Pradesh portal
Start Date: 26-07-2021
End Date: 31-08-2021
eDistrict project is an epicenter of discussion to improve the experience and enhance the efficiencies of the various departments at the very elementary level i.e., districts. This ...
Hide details
KRISHNA KANT PRAJAPATI 4 years 1 month ago
E district me death,Bearth&parivar resister ki suvidha uplabdh karana chahiye
DHARMVEER SINGH 4 years 1 month ago
आदरणीय मुख्य मंत्री जी,
ई डिस्ट्रिक्ट में में निम्नलिखित सेवाओं को जोड़ा जाना चाहिए –
1. जाति प्रमाण पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. मृत्य प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. ड्राइवेविंग लाइसेंस
6. निवास प्रमाण पत्र
7. चरित्र प्रमाण पत्र
8. राशन कार्ड
9. किसान सम्मान निधि
10. रिन्यूअल ऑफ आर्म्स लाइसेंस
11. मुख्य मंत्री द्वारा संचालित योजनाएं
Ram Prakash Nishad 4 years 1 month ago
सभी प्रकार के आवास प्राप्त करने हेतु सुविधा भी हो
Vishalsrimali 4 years 1 month ago
E district me aaya, jaati, nivash, pancard etc ka permission
Ashish Yogi 4 years 1 month ago
E District Me Birth & Death KA work bhi suru kr dejiye
Amar Diwaker 4 years 1 month ago
E distric m dl dreaving licence ko be link kar dena cahiya rto office m bahut problem hoti hai direct e distric k sath dl ko be link kar dena
Amar Diwaker 4 years 1 month ago
E distric portal par rashan card ko be link kiya jaaye sabi ko form fill or corection karne ka help ho sake sathe m goverment scheme ka labhe mel sake
Ajay Kumar Gautam 4 years 1 month ago
माननीय मुख्य मंत्री जी नमस्कार.
राशन कार्ड धारक को अगर esi ya ayushman kard mil jaye to ham sab apke abhari rahenge.
Thanks
Pankaj Namdev 4 years 1 month ago
नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी,
मेरा एक सुझाव और विनम्र निवेदन है की राशन कार्ड की वेबसाइट पर ग्राहक को स्वंय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नाम जोड़ने या हटाने की सुविधा मिलनी चाहिए जोकि बाकि राज्यों में उपलब्ध लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है | जन सेवा केंद्र पर नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए 150 रूपये पड़ते हैं कम से कम काफी सेंटर वाले तो इससे भी ज्यादा ले लेते हैं| नाम जोड़ने या हटवाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसमे भी काम होने बहुत कम संभावना रहती है।
Akshay kumar 4 years 1 month ago
उत्तर प्रदेश सरकार को अब उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो छोटे कारोबारी सप्ताहिक बाजार लगाकर अपना घर परिवार चलाते हैं छोटी दुकानें वह फड़ लगाकर अपना परिवार पालते हैं सप्ताहिक बाजारों पर नियम अनुसार पाबंदी हटा देनी चाहिए और उनको लगाने का आदेश देना चाहिए जिससे छोटे कारोबारी अपना रोजगार शुरू कर सकें क्योंकि सभी रोजगार शुरू हो चुके हैं परंतु शनिवार और रविवार के लॉक डाउन के कारण और सप्ताहिक बाजारों पर पाबंदी के कारण इन लोगों का व्यवसाय बंद पड़ा है