Information Technology and Electronics Department
Share your feedback and insights for eDistrict Uttar Pradesh portal
Start Date: 26-07-2021
End Date: 31-08-2021
eDistrict project is an epicenter of discussion to improve the experience and enhance the efficiencies of the various departments at the very elementary level i.e., districts. This ...
Hide details
Ashutosh Agrawal 3 years 11 months ago
eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल सभी जिलों के लिए एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए।
Angad chand 3 years 11 months ago
मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है मेरे पुराना मकान है वह गिर रहा है इसलिए पूरे परिवार को मुंबई में लेकर रह रहा हूं लेकिन यहां भी हालत गंभीर है क्या सरकार मदद कर सकती है
AMARMANITRIPATHI 3 years 11 months ago
भ्रष्टाचार थाना तहसील और ब्लॉग पर बहुत बढ गया है कृपया इस पर लगाम लगाने की कृपा करे
neeraj mishra_23 3 years 11 months ago
मैं अतयंत परेशान हो चूका हूँ, पारा फाटक 8c आलमनगर वार्ड 20 लखनऊ पर अंडरपास हेतु बीते चार वर्षों से राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव न भेज जा सका, डेढ़ लाख लोगो का आवागमन बाधित होता है फाटक के बार बार बंद होने से, कृपया संलगनक का अवलोकन करने का कष्ट करें लोगो द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी संलग्न है
AMARMANITRIPATHI 3 years 11 months ago
महोदय जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत का निस्तारण आफिस में बैठे ही अधिकारी द्वारा कर दिया जाता है। बस केवल नाम का ही रह गया है ये पोर्टल।
अमर मणि त्रिपाठी
महामंत्री भाजपा गोला गोरखपुर
shubham 3 years 11 months ago
श्रीमान जी जैसा की आपको ज्ञात है केंद्र सरकार ने Ews कैटेगरी में 10% आरक्षण का लाभ प्रदान किया है,इससे संबंधित प्रमाण पत्र को बनवाने में,विभाग की मिलीभगत से धन उगाही चल रही है, तहसील में पात्र लोगो को प्रमाण पत्र को बनवाने में असुविधा होती है यदि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बने तो काफी सुविधा होगी और भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है।
kuldeep mohan trivedi 3 years 11 months ago
जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर बिना जाँच किये रिपोर्ट लगाकर खाना पूर्ति की जाती है।लोगो की शिकायतें जो ईमेल,व्हाट्स एप ,प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर की जाती है।अधिकारीगण ध्यान नही देते।जिलाधिकारी सुर पुलिस अधिकारी कीजवाबदेही तय की जाए।CM,PM और उच्चाधिकारियों की जाँच एस डी एम से कराई जाए।वह भी स्थलीय हो।DM कोभी शिकायतों और गाँवो के भृमण का आदेश दिता जाए।
Sunil Patawa 3 years 11 months ago
Namaskaar Mahoday ji,
Hamare Bhadohi jile men bhi
Bhrasht adhikariyo pe Karvahi
Honi chahiye jo janta ke upar
Ek Bojh hain.
Bar -Bar unhe Chhote Bachcho ke
Jaise Samjhaya jata hai ki
Garibo ka pukar suno khud hi
Ghatanasthal pe pahuncho lekin
Aisa nahi hota hai.
DEEPAKPRATAPSINGH 3 years 11 months ago
श्रीमान जी जहाँ सरकार जल संरक्षित करने हेतु जागरूकता अभियान चला रही है वही पीछे 3 साल से गाँव के एकमात्र तालाब जिस पर गाँव के अपराधी भूमाफिया का कब्जा है कब्जा मुक्त करने के लिए संघर्ष रत है परंतु अभी तक तालाब पर कब्जा बना हुआ है
DEEPAKPRATAPSINGH 3 years 11 months ago
श्रीमान जी से विनम्र आग्रह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 116 तथा 151 को पुलिस द्वारा दुरूपयोग किया जाता है इसका उपयोग शिकायत कर्ता को भी डराने के लिए पुलिस करतीं हैं अतः इसमें पंजीकृत क्यों किया गया इसकी जबाब देहि तय हो