आरंभ की तिथि: 26-07-2021
अंतिम तिथि: 31-08-2021
जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं उनकी क्षमताओं को विस्तार देने हेतु ...
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जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं उनकी क्षमताओं को विस्तार देने हेतु चर्चा एवं आम जन के विचार जानना अतिअवाश्यक है, ताकि बुनियादी स्तर पर बदलाव लाकर प्रदेश को प्रगति पथ पर अग्रसर किया जा सके.
आपके विचारों तथा सुझावों से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
MyGov उत्तर प्रदेश पर आप सभी eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल (www.edistrict.up.gov.in) हेतु अपने विचार व्यक्त के लिए आमंत्रित किया है।
Kuldeep Shukla 3 years 9 महीने पहले
अभी तक यह पोर्टल पारदर्शी व विश्वसनीय नहीं है। अधिकांश मामलों में अधिकारी डेस्क पर ही समस्या निराकरण रिपोर्ट लगा देते हैं। इसे पारदर्शी बनाया जाय। सही जानकारी नहीं देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए
ChandraShekhar 3 years 9 महीने पहले
भारत में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार बढ़त देखी जा रही है. मंगलवार को देश के चार बड़े शहरों में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में 25 पैसे से लेकर 38 पैसे तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Shanta Srivastava 3 years 9 महीने पहले
48 बार बिजली कटती है! कृपया इस क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या का निराकरण कराने की कृपा की जाय! कटौती का जो भी समय हो वह निश्चित होना चाहिये लोगों को पता होना चाहिये कि इतने घण्टे की कटौती है और उसका समय यह है! सधन्यवाद!
Shanta Srivastava 3 years 9 महीने पहले
मा0 मुख्यमन्त्री जी, सादर नमस्तो! "नाई गव उ0प्र0" पोर्टल शुरू किया जाना एक अच्छा कदम है! निवेदन है कि "मन की बात" भी उत्तर प्रदेश पोर्टल पर हो जिसमें आप उत्चर प्रदेश के लोगों की मन क बात जानें! मन की बात के माध्यम से लोग अपनी व अपने क्षेत्र की समस्या अथवा किसी भी बात को कह पायेंगे! जैसे कि हमारे क्षेत्र की समस्या है बिजली! जनपद-कुशीनगर का बहुत पुराना टाउन एरिया है- "सेवरही" परन्तु बिजली का आना जाना वही पुराना रवैया कायम है! इस बरसात व भीषण गर्मीवके समय में भी 24 घण्टे में
akash kumar singh 3 years 9 महीने पहले
योगी जी महाराज जी को प्रणाम E distric portal से घर बैठे सारी जानकारी मिल जाती है जैसे नकल खेतौनी देख लेना आय जात निवास के विवरण देख लेना कोई भी सरकारी योजना को और फसलों के दाम और फसल बीमा के बारे में पता चल जाता है इस पोर्टल से बहुत फायदा मिला है
pankaj kumar singh 3 years 9 महीने पहले
क्या हमारी पृत मातृ सम्पति भारत मे नोकरी दे कर कब्जा कर लिया जाएगा। यही भारतीय गौरव है?
प्रार्थी का प्रार्थना है कि कोई सरल और कम शब्दो मे प्रशासक, प्रशासन और शासन करता को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त aPP बनाना चाहिए जिससे जनता मे भाईचारा जमीन हिस्सेदारी को लेकर दिन प्रति दिन विवाद बढ़रहा है उस विवाद को समय रहते समाप्त किया जा सके और जनता का वास्तविक हक कोई अन्य ना छिन सके।
एक जन प्रतिनिधि
और कर्मचारी
पंकज कुमार सिंह
गाँव डाकघर तिवई
तहसिल रूद्रपूर
जिला देवरिया पुर्वांचल
उत्तर प्रदेश
pankaj kumar singh 3 years 9 महीने पहले
क्या हमारी पृत मातृ सम्पति भारत मे नोकरी दे कर कब्जा कर लिया जाएगा। यही भारतीय गौरव है?
प्रार्थी का प्रार्थना है कि कोई सरल और कम शब्दो मे प्रशासक, प्रशासन और शासन करता को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त aPP बनाना चाहिए जिससे जनता मे भाईचारा जमीन हिस्सेदारी को लेकर दिन प्रति दिन विवाद बढ़रहा है उस विवाद को समय रहते समाप्त किया जा सके और जनता का वास्तविक हक कोई अन्य ना छिन सके।
एक जन प्रतिनिधि
और कर्मचारी
पंकज कुमार सिंह
गाँव मिली
तहसिल रूद्रपूर
जिला देवरिया पुर्वांचल
उत्तर प्रदेश
pankaj kumar singh 3 years 9 महीने पहले
क्या हमारी पृत मातृ सम्पति भारत मे नोकरी दे कर कब्जा कर लिया जाएगा। यही भारतीय गौरव है?
प्रार्थी का प्रार्थना है कि कोई सरल और कम शब्दो मे प्रशासक, प्रशासन और शासन करता को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त aPP बनाना चाहिए जिससे जनता मे भाईचारा जमीन हिस्सेदारी को लेकर दिन प्रति दिन विवाद बढ़रहा है उस विवाद समय रहते समाप्त किया और जनता का वास्तविक हक कोई अन्य ना छिन सके।
एक जन प्रतिनिधि
और कर्मचारी
पंकज कुमार सिंह
गाँव मिली
तहसिल रूद्रपूर
जिला देवरिया पुर्वांचल
उत्तर प्रदेश
Yatharth Gupta 3 years 9 महीने पहले
1076 हेल्पलाइन में मन्दिरो के नाम राजस्व अभिलको में जो सम्पति दर्ज है अगर उस पर कोई अवैध कब्जा करता है तो वह इस तरह की शिकायत को दर्ज करने का विकल्प होना चिये क्योंकि इस तरह की शिकायत करने पर जबाब मिलता है कि उक्त जहिकयतो के लिए कोई विकल्प न होने के कारण शिकायत दर्ज नही हो सकती है साथ ही इस तरह की शिकायतो का प्रथमिकता से निस्तारण करने
Yatharth Gupta 3 years 9 महीने पहले
1076 व व मुख्यमंत्री पोर्टल पर राजस्व अबिलेखो में दर्ज सम्पति के कब्जो को रोकने की शिकायत का विकल्प होना चाइये प इस तरह के कब्जे को 24 घण्टे में रोकना चिये ब प्राथमिकता से इन मामलों का वास्तविक निज़्त्रं करना चिये