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लखनऊ/वाराणसी स्मार्ट सिटी पर चर्चा

आरंभ की तिथि: 26-07-2021
अंतिम तिथि: 31-08-2021

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट शहरों की सूची में ...

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शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट शहरों की सूची में लखनऊ और वाराणसी को चयनित किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी को इस चर्चा में आमंत्रित करती है. आप शहर के विकास और उन्नति के समक्ष आने वाले मुद्दों और अड़चनों के विषय में अपनी राय साझा कर सकते हैं और निम्नलिखित क्षेत्र-आधारित रणनीतियों के संबंध में अभिनव, और स्मार्ट समाधानों के साथ सुझाव दें सकते है:

- रेट्रोफिटिंग (किसी मौजूदा निर्मित क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की योजना और सुधार)
- पुनर्विकास (मौजूदा अंतर्निहित क्षेत्र का प्रतिस्थापन और उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ नए लेआउट का सह-निर्माण)
- ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट (नए क्षेत्रों में योजना और विकास)

लखनऊ और वाराणसी नगर निगम इस प्रयास में मूल्यवान सुझावों और नागरिकों के निरंतर समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा है।

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72 परिणाम मिला

ANILKUMAR 4 years 1 month पहले

आज आधुनिकता के युग में स्मार्ट सिटी बनाना आवश्यक है। लेकिन हमें। ये भी ध्यान रखना इस।कि जो प्राचीन विरासते है। उन्हें नुकसान न पहुंचे।और उन विरासतों को उसी माडल में ही विकास किया जाऐ।तभी स्मार्ट होगा उत्तर प्रदेश

Ranveer Singh 4 years 1 month पहले

सबसे पहले यह देखना होगा कि हमारी पुरानी विरासतों को कोई नुकसान ना हो उनको संरक्षण प्रदान किया जाए एवं हमारी काशी नई स्मार्ट सिटी के साथ-साथ अपने विरासतों को के नाम से जानी जाए।

Sumit Kumar 4 years 1 month पहले

हिमालय को टाइल्स ओर झालरों से नही सजाया जा सकता उसी तरह काशी की गलियों को तोड़ कर उसे नही सवारा जा सकता । आठ श्रीमान से निवेदन है कि मुलभुल समस्यायों का समाधान खोजे काशी के बाहरी क्षेत्रो का विकास करे पर पुरानी काशी को दक्षिण भारत बनाने की कोशिश न करे । वह की गलियों से नही नालियों को साफ करने से काशी का विकास होगा । बाकी काशी वालो का जीने का अंदाज़ भी काशी की शान ही है । धन्यवाद

SantoshMishra 4 years 1 month पहले

हम चाहते हैं कि काशी को उसके उसी रूप में ही सजाया जाय ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखा सकें कि काशी को मोक्ष की नगरी क्यों कहा जाता है ।

harishchandra nayak 4 years 1 month पहले

सरकारी आवास और योजनायों में अधिकारियों द्वारा रिश्वत सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और जन प्रतिनिधि भी शामिल होते है इसमे