सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
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आरंभ की तिथि: 26-07-2021
अंतिम तिथि: 31-08-2021
जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं उनकी क्षमताओं को विस्तार देने हेतु ...
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KRISHNA KANT PRAJAPATI 3 years 9 महीने पहले
E district me death,Bearth&parivar resister ki suvidha uplabdh karana chahiye
DHARMVEER SINGH 3 years 9 महीने पहले
आदरणीय मुख्य मंत्री जी,
ई डिस्ट्रिक्ट में में निम्नलिखित सेवाओं को जोड़ा जाना चाहिए –
1. जाति प्रमाण पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. मृत्य प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. ड्राइवेविंग लाइसेंस
6. निवास प्रमाण पत्र
7. चरित्र प्रमाण पत्र
8. राशन कार्ड
9. किसान सम्मान निधि
10. रिन्यूअल ऑफ आर्म्स लाइसेंस
11. मुख्य मंत्री द्वारा संचालित योजनाएं
Ram Prakash Nishad 3 years 9 महीने पहले
सभी प्रकार के आवास प्राप्त करने हेतु सुविधा भी हो
Vishalsrimali 3 years 9 महीने पहले
E district me aaya, jaati, nivash, pancard etc ka permission
Ashish Yogi 3 years 9 महीने पहले
E District Me Birth & Death KA work bhi suru kr dejiye
Amar Diwaker 3 years 9 महीने पहले
E distric m dl dreaving licence ko be link kar dena cahiya rto office m bahut problem hoti hai direct e distric k sath dl ko be link kar dena
Amar Diwaker 3 years 9 महीने पहले
E distric portal par rashan card ko be link kiya jaaye sabi ko form fill or corection karne ka help ho sake sathe m goverment scheme ka labhe mel sake
Ajay Kumar Gautam 3 years 9 महीने पहले
माननीय मुख्य मंत्री जी नमस्कार.
राशन कार्ड धारक को अगर esi ya ayushman kard mil jaye to ham sab apke abhari rahenge.
Thanks
Pankaj Namdev 3 years 9 महीने पहले
नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी,
मेरा एक सुझाव और विनम्र निवेदन है की राशन कार्ड की वेबसाइट पर ग्राहक को स्वंय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नाम जोड़ने या हटाने की सुविधा मिलनी चाहिए जोकि बाकि राज्यों में उपलब्ध लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है | जन सेवा केंद्र पर नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए 150 रूपये पड़ते हैं कम से कम काफी सेंटर वाले तो इससे भी ज्यादा ले लेते हैं| नाम जोड़ने या हटवाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसमे भी काम होने बहुत कम संभावना रहती है।
Akshay kumar 3 years 9 महीने पहले
उत्तर प्रदेश सरकार को अब उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो छोटे कारोबारी सप्ताहिक बाजार लगाकर अपना घर परिवार चलाते हैं छोटी दुकानें वह फड़ लगाकर अपना परिवार पालते हैं सप्ताहिक बाजारों पर नियम अनुसार पाबंदी हटा देनी चाहिए और उनको लगाने का आदेश देना चाहिए जिससे छोटे कारोबारी अपना रोजगार शुरू कर सकें क्योंकि सभी रोजगार शुरू हो चुके हैं परंतु शनिवार और रविवार के लॉक डाउन के कारण और सप्ताहिक बाजारों पर पाबंदी के कारण इन लोगों का व्यवसाय बंद पड़ा है