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eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल हेतु अपने विचार साझा करें

आरंभ की तिथि: 26-07-2021
अंतिम तिथि: 31-08-2021

जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं उनकी क्षमताओं को विस्तार देने हेतु ...

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जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं उनकी क्षमताओं को विस्तार देने हेतु चर्चा एवं आम जन के विचार जानना अतिअवाश्यक है, ताकि बुनियादी स्तर पर बदलाव लाकर प्रदेश को प्रगति पथ पर अग्रसर किया जा सके.

आपके विचारों तथा सुझावों से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

MyGov उत्तर प्रदेश पर आप सभी eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल (www.edistrict.up.gov.in) हेतु अपने विचार व्यक्त के लिए आमंत्रित किया है।

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420 परिणाम मिला

Angad chand 4 years 6 महीने पहले

मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है मेरे पुराना मकान है वह गिर रहा है इसलिए पूरे परिवार को मुंबई में लेकर रह रहा हूं लेकिन यहां भी हालत गंभीर है क्या सरकार मदद कर सकती है

neeraj mishra_23 4 years 6 महीने पहले

मैं अतयंत परेशान हो चूका हूँ, पारा फाटक 8c आलमनगर वार्ड 20 लखनऊ पर अंडरपास हेतु बीते चार वर्षों से राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव न भेज जा सका, डेढ़ लाख लोगो का आवागमन बाधित होता है फाटक के बार बार बंद होने से, कृपया संलगनक का अवलोकन करने का कष्ट करें लोगो द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी संलग्न है

AMARMANITRIPATHI 4 years 6 महीने पहले

महोदय जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत का निस्तारण आफिस में बैठे ही अधिकारी द्वारा कर दिया जाता है। बस केवल नाम का ही रह गया है ये पोर्टल।

अमर मणि त्रिपाठी
महामंत्री भाजपा गोला गोरखपुर

shubham 4 years 6 महीने पहले

श्रीमान जी जैसा की आपको ज्ञात है केंद्र सरकार ने Ews कैटेगरी में 10% आरक्षण का लाभ प्रदान किया है,इससे संबंधित प्रमाण पत्र को बनवाने में,विभाग की मिलीभगत से धन उगाही चल रही है, तहसील में पात्र लोगो को प्रमाण पत्र को बनवाने में असुविधा होती है यदि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बने तो काफी सुविधा होगी और भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है।

kuldeep mohan trivedi 4 years 6 महीने पहले

जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर बिना जाँच किये रिपोर्ट लगाकर खाना पूर्ति की जाती है।लोगो की शिकायतें जो ईमेल,व्हाट्स एप ,प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर की जाती है।अधिकारीगण ध्यान नही देते।जिलाधिकारी सुर पुलिस अधिकारी कीजवाबदेही तय की जाए।CM,PM और उच्चाधिकारियों की जाँच एस डी एम से कराई जाए।वह भी स्थलीय हो।DM कोभी शिकायतों और गाँवो के भृमण का आदेश दिता जाए।

Sunil Patawa 4 years 6 महीने पहले

Namaskaar Mahoday ji,

Hamare Bhadohi jile men bhi

Bhrasht adhikariyo pe Karvahi

Honi chahiye jo janta ke upar

Ek Bojh hain.

Bar -Bar unhe Chhote Bachcho ke

Jaise Samjhaya jata hai ki

Garibo ka pukar suno khud hi

Ghatanasthal pe pahuncho lekin

Aisa nahi hota hai.

DEEPAKPRATAPSINGH 4 years 6 महीने पहले

श्रीमान जी जहाँ सरकार जल संरक्षित करने हेतु जागरूकता अभियान चला रही है वही पीछे 3 साल से गाँव के एकमात्र तालाब जिस पर गाँव के अपराधी भूमाफिया का कब्जा है कब्जा मुक्त करने के लिए संघर्ष रत है परंतु अभी तक तालाब पर कब्जा बना हुआ है

DEEPAKPRATAPSINGH 4 years 6 महीने पहले

श्रीमान जी से विनम्र आग्रह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 116 तथा 151 को पुलिस द्वारा दुरूपयोग किया जाता है इसका उपयोग शिकायत कर्ता को भी डराने के लिए पुलिस करतीं हैं अतः इसमें पंजीकृत क्यों किया गया इसकी जबाब देहि तय हो