You don't have javascript enabled. Please Enabled javascript for better performance.

eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल हेतु अपने विचार साझा करें

आरंभ की तिथि: 26-07-2021
अंतिम तिथि: 31-08-2021

जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं उनकी क्षमताओं को विस्तार देने हेतु ...

विवरण देखें जानकारी छिपाएँ

जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं उनकी क्षमताओं को विस्तार देने हेतु चर्चा एवं आम जन के विचार जानना अतिअवाश्यक है, ताकि बुनियादी स्तर पर बदलाव लाकर प्रदेश को प्रगति पथ पर अग्रसर किया जा सके.

आपके विचारों तथा सुझावों से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

MyGov उत्तर प्रदेश पर आप सभी eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल (www.edistrict.up.gov.in) हेतु अपने विचार व्यक्त के लिए आमंत्रित किया है।

सभी टिप्पणियां देखें
Reset
420 परिणाम मिला

Angad chand 4 years 1 week पहले

मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है मेरे पुराना मकान है वह गिर रहा है इसलिए पूरे परिवार को मुंबई में लेकर रह रहा हूं लेकिन यहां भी हालत गंभीर है क्या सरकार मदद कर सकती है

neeraj mishra_23 4 years 1 week पहले

मैं अतयंत परेशान हो चूका हूँ, पारा फाटक 8c आलमनगर वार्ड 20 लखनऊ पर अंडरपास हेतु बीते चार वर्षों से राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव न भेज जा सका, डेढ़ लाख लोगो का आवागमन बाधित होता है फाटक के बार बार बंद होने से, कृपया संलगनक का अवलोकन करने का कष्ट करें लोगो द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी संलग्न है

AMARMANITRIPATHI 4 years 1 week पहले

महोदय जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत का निस्तारण आफिस में बैठे ही अधिकारी द्वारा कर दिया जाता है। बस केवल नाम का ही रह गया है ये पोर्टल।

अमर मणि त्रिपाठी
महामंत्री भाजपा गोला गोरखपुर

shubham 4 years 1 week पहले

श्रीमान जी जैसा की आपको ज्ञात है केंद्र सरकार ने Ews कैटेगरी में 10% आरक्षण का लाभ प्रदान किया है,इससे संबंधित प्रमाण पत्र को बनवाने में,विभाग की मिलीभगत से धन उगाही चल रही है, तहसील में पात्र लोगो को प्रमाण पत्र को बनवाने में असुविधा होती है यदि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बने तो काफी सुविधा होगी और भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है।

kuldeep mohan trivedi 4 years 1 week पहले

जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर बिना जाँच किये रिपोर्ट लगाकर खाना पूर्ति की जाती है।लोगो की शिकायतें जो ईमेल,व्हाट्स एप ,प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर की जाती है।अधिकारीगण ध्यान नही देते।जिलाधिकारी सुर पुलिस अधिकारी कीजवाबदेही तय की जाए।CM,PM और उच्चाधिकारियों की जाँच एस डी एम से कराई जाए।वह भी स्थलीय हो।DM कोभी शिकायतों और गाँवो के भृमण का आदेश दिता जाए।

DEEPAKPRATAPSINGH 4 years 1 week पहले

श्रीमान जी जहाँ सरकार जल संरक्षित करने हेतु जागरूकता अभियान चला रही है वही पीछे 3 साल से गाँव के एकमात्र तालाब जिस पर गाँव के अपराधी भूमाफिया का कब्जा है कब्जा मुक्त करने के लिए संघर्ष रत है परंतु अभी तक तालाब पर कब्जा बना हुआ है

DEEPAKPRATAPSINGH 4 years 1 week पहले

श्रीमान जी से विनम्र आग्रह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 116 तथा 151 को पुलिस द्वारा दुरूपयोग किया जाता है इसका उपयोग शिकायत कर्ता को भी डराने के लिए पुलिस करतीं हैं अतः इसमें पंजीकृत क्यों किया गया इसकी जबाब देहि तय हो